बुधवारी ५ ऑगस्ट रोजी अयोध्येत राम मंदिर भूमिपूजन सोहळा पार पडतोय. या सोहळ्याची सुरुवात मंगळवारपासूनच करण्यात आली. मंगळवारी सर्व प्रमुख देवदेवतांना आमंत्रित करण्यासाठी 'रामार्चन' पूजा सुरू झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हे भूमिपूजन होणार आहे. या दरम्यान शरयू नदी, हनुमान गढी आणि श्रीरामजन्मभूमी या तीन ठिकाणांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी भेट देणार आहेत. भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाला पंतप्रधानांसोबत देशभरातील १७५ मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. त्यांपैकी १३५ जण विविध पंथ आणि परंपरांचे पालन करणारे साधू, संत आहेत. पंतप्रधान झाल्यापासून मोदी यांची अयोध्येला पहिलीच भेट असून, बुधवारी ते अयोध्येत तीन तास असणार आहेत. अयोध्येत दाखल झाल्यावर सर्वप्रथम ते शरयू नदीचे पूजन करतील. त्यानंतर हनुमानगढीचे दर्शन घेऊन श्रीराम मंदिराच्या उभारणीसाठी हनुमानाचे आशीर्वाद घेतील. हनुमानगढीनंतर मोदी श्रीराम जन्मभूमीवर दाखल होतील. श्रीरामाची पूजा झाल्यावर दुपारी बारा वाजून ४४ मिनिटे आणि १५ सेकंदांनी भूमिपूजन आणि शिलान्यासाचा कार्यक्रम पार पडेल. भूमिपूजनाच्या मुख्य कार्यक्रमानंतर सरसंघचालक मोहन भागवत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दूरदर्शनच्या माध्यमातून देशाला संबोधित करतील. श्री रामजन्मभूमी मंदिराच्या टपाल तिकिटाचं पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते प्रकाशन होणार आहे, अशी माहिती पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
मंदिरासोबत मशिदीसाठीही जागा
अयोध्या
गेली अनेक वर्ष वादाचं केंद्र बनलं होतं. १०० हून अधिक वर्षांच्या काळात
कायदेशीर आणि राजकीय लढाईनंतर ५ ऑगस्ट रोजी राम मंदिर निर्माणाचं काम सुरू
होतंय. गेल्या वर्षी ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच
सदस्यीन संविधानिक पीठानं यासंबंधी निर्णय सुनावला होता. 'सुन्नी वक्फ
बोर्ड' या वादग्रस्त जागेवर आपला मालकी हक्क सिद्ध करू शकले नाहीत, असं
सर्वोच्च न्यायालायानं आपल्या निर्णयात म्हटलं होतं. दुसरीकडे पुरातत्व
विभागाकडून देण्यात आलेल्या रिपोर्टमध्येही या वादग्रस्त जागेवर एकेकाळी
मंदिर अस्तित्वात होतं, याचे पुरावे दाखल करण्यात आले. 'या जागेवर मंदिर
पाडून मशिद उभारली गेली होती, हे पुरातत्व विभाग सिद्ध करू शकलेलं नाही'
असंदेखील न्यायालयानं आपल्या निर्णयात नमूद केलं होतं. आपल्या निर्णयात
सर्वोच्च न्यायालयानं मुस्लीम पक्षाला वादग्रस्त स्थळापासून दूर पाच एकर
जमीन मशिद उभारण्यासाठी देण्याचाही निर्णय दिला होता.
अयोध्येचा इतिहास : बाबरी मशिद
१५२८ :
अयोध्येत एक मशिद उभारण्यात आली. मुघल सम्राट बाबर यांचा सेनापती मीर
बांकी याने ही मशिद उभारल्यानं त्याला 'बाबरी मशिद' अशी ओळख मिळाल्याचं
म्हटलं जातं. उल्लेखनीय म्हणजे, याच जागेवर श्रीरामाचा जन्म झाला होता, असा
हिंदू समाजाचे लोक मानत होते.
१८५३ : या जागेवरून पहिल्यांदा दोन समुदायांत वाद उद्भवला. रामजन्मभूमीच्या जागेवर मंदिर पाडून त्या ठिकाणी बाबरी मशिद उभारल्याचा दावा हिंदू संघटनांकडून करण्यात आला. मंदिर - मशिद वादातून पहिल्यांदा या जागेवर दंगल पेटली.
१८५९ : ब्रिटिशांकडून वादग्रस्त जागेवर कुंपन घालून मुस्लिमांना मशिदीत तर हिंदूंना मशिदीबाहेरच्या चौथऱ्यावर पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली
अयोध्येचा इतिहास : न्यायालयात मंदिराची मागणी
१८८५ :
चौथऱ्यावर मंदिर उभारण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी महंत रघुवर दास
यांनी फैजाबाद न्यायालयासमोर केली. न्यायालयाने परवानगी नाकारली
१९४६ : बाबरी मशिदीवरून शिया आणि सुन्नी या दोन मुस्लीम समुदायांत वाद उद्भवला. बाबर सुन्नी होता, यामुळे निर्णय शिया मुस्लिमांविरोधात गेला.
जुलै १९४९ : जुलै महिन्यात राज्य सरकारनं मशिदीच्या बाहेर चौथऱ्यावर राम मंदिर उभारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला.
अयोध्येचा इतिहास : मशिदीत हिंदू मूर्त्या आढळल्या
डिसेंबर १९४९ :
२२ - २३ डिसेंबर रोजी मशिदीत श्रीराम, सीता आणि लक्ष्मण यांच्या मूर्त्या
ठेवण्यात आल्या. श्री राम प्रकटल्याचा दावा हिंदूंकडून करण्यात आला.
२९ डिसेंबर १९४९ : मंदिराची संपत्ती जप्त करण्यात आली आणि तिथं रिसीव्हर बसवण्यात आला. वाद वाढू नये यासाठी तत्कालीन सरकारनं 'वादग्रस्त वास्तू' घोषित करून मशिदीलाही टाळं लावलं.
१९५० : वादग्रस्त जमिनीसाठी न्यायालयातल्या एका लढाईला सुरूवात झाली.
अयोध्येचा इतिहास : टाळेबंदी
१९५० :
१६ जानेवारी रोजी गोपालसिंह विशारद यांच्याकडून मशिदीतून मूर्त्या
हटवण्यात येऊ नयेत तसंच पूजा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू ठेवण्यात यावी,
अशी फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात मागणी करण्यात आली. न्यायालयानं मूर्त्या
हटवण्यात येऊ नयेत, परंतु त्या टाळेबंदीत राहतील आणि केवळ पुजाऱ्याकडून
पूजा सुरू राहील. जनता बाहेरून दर्शन घेईल, असे आदेश दिले.
१९५९ : निर्मोही आखाड्यानं कोर्टात दाखल होत आपला दावा मांडला
१९६१ : सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डही कोर्टात दाखल झालं आणि मशिदीचा दावा सादर करण्यात आला
१९८४ : विश्व हिंदू परिषदेनं आयोध्येत मंदिर निर्मितीसाठी एका समितीची स्थापना केली.
अयोध्येचा इतिहास : टाळे उघडले, पूजेची परवानगी
१९८६ :
१ फेब्रुवारी रोजी फैजाबादच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी टाळेबंदीत असलेल्या
मूर्त्यांचं टाळं उघडण्याचे आदेश देतानाच पूजेचीही परवानगी दिली.
कोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध बाबरी मशिद अॅक्शन कमिटी तयार करण्याचा
निर्णय झाला
१९८९ : विश्व हिंदू परिषदेचे नेते देवकीनंदन अग्रवाल यांनी मंदिराचा दावा करत आणखी एक खटला दाखल केला
नोव्हेंबर १९८९ : केंद्र सरकारच्या परवानगीने नोव्हेंबर महिन्यात मशिदीपासून थोड्या अंतरावर राम मंदिर भूमिपूजन करण्यात आलं.
अयोध्येचा इतिहास : भाजपची रथयात्रा आणि दंगली
१९९० :
२५ सप्टेंबर रोजी भाजप नेते लालकृष्ण आडवणाणी यांनी सोमनाथहून एका
रथयात्रेला सुरूवात केली. ही रथयात्रा अयोध्येपर्यंत जाणार होती. या
रथयात्रेनं संपूर्ण वातावरण ढवळून निघालं. अनेक भागांत कर्फ्यु लावण्यात
आला. २३ ऑक्टोबर रोजी बिहारमध्ये लालू यादव सरकारनं लालकृष्ण आडवाणी यांना
अटकेत घेण्याचे आदेश दिले. यात्रा बिहारमध्ये रोखून लालकृष्ण आडवाणी यांना
अटक करण्यात आली.
१९९० : बाबरी मशिदीची तोडफोड करण्यात आली. कारसेवक मशिदीच्या घुमटावरू चढले आणि घुमटाची तोडफोड करून तिथं फगवा फडकावण्यात आला. त्यानंतर दंगली भडकल्या.
अयोध्येचा इतिहास : कारसेवेची घोषणा
१९९१ :
जून महिन्यात निवडणुकी झाल्या आणि रथयात्रेचा राजकीय फायदा मिळवत उत्तर
प्रदेशात भाजप सरकार निवडून आलं. राम मंदिर उभारणीसाठी देशभरातून अयोध्येत
विटा पाठवण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली
१९९२ : ३० - ३१ ऑक्टोबर रोजी धर्म संसदेत कारसेवेची घोषणा करण्यात आली. नोव्हेंबर महिन्यात कल्याण सिंह यांनी न्यायालयात मशिदीच्या संरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सोपवलं
अयोध्येचा इतिहास : बाबरीचा विद्ध्वंस
१९९२ :
६ डिसेंबर रोजी लाखो कारसेवकांनी बाबरी मशिद उद्ध्वस्त केली. सकाळी ११.५०
वाजता कारसेवक मशिदीवर चढले. जवळपास ४.३० वाजेपर्यंत मशिदीचा तिसरा घुमटही
उद्ध्वस्त करण्यात आला. घाईघाईनं एक लहानसं मंदिर उभारण्यात आलं. याचा
परिणाम गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशांत झालेल्या
धार्मिक दंग्यांच्या स्वरुपात समोर आलं. या दंगलीत जवळपास दोन हजार जणांनी
आपले प्राण गमावले. तत्कालीन पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांनी या
प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एम एस लिब्रहान आयोगाची नियुक्ती केली.
२००१ : विशष सीबीआय न्यायालयानं भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी, शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे, मुरली मनोहजर जोशी, उमा भारती यांच्यासह १३ जणांवर कट रचण्याचा आरोप हटवला
अयोध्येचा इतिहास : अटलबिहारी वाजपेयींची मध्यस्थता
२००२ : तत्कालीन
पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही पक्षकारांशी
संवाद साधत वाद मिटवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी जानेवारीत स्थापन
केलेल्या अयोध्या विभागावर सोपवली.
२००३ : या जागेवर कधी राम मंदिर अस्तित्वात होतं का? याच्या पडताळणीसाठी अलाहाबाद न्यायालयानं वादग्रस्त जागेवर खोदकाम करण्याचं आदेश दिले. मशिदीच्या बांधकामाखाली दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष आढळल्याचं भारतीय पुरातत्व विभागानं अयोध्येतील उत्खननाच्या अहवालात नमूद केलं. हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या एका सुनावणीत मशिदीच्या पतनास जबाबदार असलेल्या सात हिंदू नेत्यांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.
२००५ : वादग्रस्त जागेवर दहशवादी हल्ला झाला. दहशतवादी इथं काही नुकसान करू शकले नाहीत परंतु, त्यांना ठार करण्यात सुरक्षा यंत्रणांना यश आलं
अयोध्येचा इतिहास : उच्च न्यायालयाचा निर्णय
२०१० :
३० सप्टेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठानं अयोध्येतील
वादग्रस्त जमीन राम मंदिर, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यात
बरोबरीनं वाटण्याचा निर्णय सुनावला. या निर्णयाला सर्वांनीही सर्वोच्च
न्यायालयात आव्हान दिलं.
२०१७ : लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अनेक नेत्यांवर खटला चावण्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिले. १६ नोव्हेंबर रोजी 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग'चे श्री श्री रविशंकर यांनी वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थी केली. विविध पक्षकारांची भेट घेऊन त्यांनी संवाद साधला.
अयोध्येचा इतिहास : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
मार्च २०१९ : ८
मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाच्या सुनावणीत चर्चेद्वारे हा
प्रश्न सोडवण्याचा निर्णय घेताना तीन सदस्यीय मध्यस्थता समितीची गठीत केली.
या समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती खलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ
वकील श्रीराम पंचू यांचा समावेश करण्यात आला.
नोव्हेंबर २०१९ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानिक पीठानं हिंदुंच्या पक्षात निर्णय सुनावला आणि संपूर्ण वादग्रस्त जमीन सोपवली. सोबतच मुस्लीम पक्षाला वादग्रस्त जागेपासून दूर पाच एकर जमीन मशिद उभारण्यासाठी देण्याचाही निर्णय दिला.
२०२० : ५ ऑगस्ट रोजी राम मंदिर भूमिपूजन कार्यक्रम सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलंय. 'श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'कडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह १७५ जणांना सोहळ्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलंय.
१०६ वर्षे जुना अयोध्या वाद आणि घटनाक्रम...
अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद १०६ वर्षे जुना आहे. ब्रिटिशकाळापासून या वादावर कोर्टकचेऱ्या सुरू आहेत. फैजाबाद जिल्हा न्यायालय ते सुप्रीम कोर्ट या प्रवासादरम्यान या वादाने देशातील वातावरण ढवळून निघालं. जाणून घेऊया या वादाचा संपूर्ण घटनाक्रम...१५२८: मुघल बादशाह बाबरचा सेनापती मीर बांकी याने बाबरी मशिदीची उभारणी केली.
१८१३: अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर राम मंदिर होते आणि मंदिर पाडून बाबराच्या सेनापतीने त्याजागी मशीद उभारल्याचा दावा हिंदू संघटनांनी केला. या जमिनीवरील हा हिंदू संघटनांचा पहिला दावा होता.
१८५३: मंदिर-मशीद या वादातून वादग्रस्त जागेच्या परिसरात पहिली जातीय दंगल उसळली.
१८५९: ब्रिटिश शासकांनी वादग्रस्त जागेला कुंपण घातलं आणि मुस्लिमांना मशिदीच्या आतील तर हिंदूंना मशिदीच्या बाहेरची जागा देऊन तेथील चौथऱ्यावर पूजा करण्याची परवानगी दिली.
१८८५: फेब्रुवारी १८८५ मध्ये महंत रघुवर दास यांनी फैजाबाद उपजिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर याचिका दाखल करून वादग्रस्त जागेवर मंदिर उभारण्याची परवानगी मागितली. मात्र, अशी अनुमती देण्यास कोर्टाने नकार दिला.
१९४९: २३ डिसेंबर १९४९ रोजी वादग्रस्त जागेवर प्रभू श्रीराम आणि लक्ष्मणाच्या मूर्ती आढळून आल्याने या वादाने नवे वळण घेतले. अयोध्येत राम प्रकट झाले, असा दावा हिंदूंनी केला तर मुस्लिमांनी त्यास आक्षेप घेत रात्रीच्या अंधारात कुणीतरी या मूर्ती आणून तिथे ठेवल्याचा दावा केला. त्यामुळे वाद अधिक वाढू नये म्हणून तत्कालीन सरकारने 'वादग्रस्त वास्तू' असा शिक्का लावत मशिदीला टाळे लावले.
१९५०: १६ जानेवारी १९५० रोजी गोपालसिंह विशारद यांनी फैजाबाद दिवाणी न्यायाधीशांच्या कोर्टात याचिका दाखल करून पूजेची परवानगी मागितली. ही परवानगी त्यांना देण्यात आली असता मुस्लिम पक्षकारांनी या निर्णयाला आव्हान दिले.
१९८४: अयोध्येत राम मंदिराच्या निर्माणासाठी विश्व हिंदू परिषदेने एक समिती स्थापन केली.
१९८६: १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी फैजाबाद न्यायालयाने वादग्रस्त ठिकाणी लावण्यात आलेले टाळे उघडून हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार बहाल करणारा आदेश दिला. या निर्णयाला विरोध करत बाबरी मशीद संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली. त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसचं सरकार होतं आणि राजीव गांधी पंतप्रधान होते.
१९८९: राजीव गांधी सरकारच्या परवानगीनंतर विश्व हिंदू परिषदेने बाबरी मशिदीजवळच राम मंदिराचा शिलान्यास केला.
१९९०: भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा सुरू केली. या यात्रेने देशातील वातावरण ढवळून निघाले. आडवाणी यांची ही यात्रा बिहारमध्येच रोखण्यात आली. आडवाणी यांना अटक करण्यात आली.
१९९१: रथयात्रेचा भाजपला मोठा फायदा झाला. उत्तर प्रदेशात भाजपचं सरकार आलं. याचवर्षी राम मंदिरासाठी देशभरातून अयोध्येत विटा पाठवण्याची मोहीम सुरू झाली.
१९९२: उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी वादग्रस्त जागेच्या संरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र दिलं असताना ६ डिसेंबर रोजी देशभरातून अयोध्येत दाखल झालेल्या हजारो करसेवकांनी बाबरी मशीद पाडली. तिथे घाईघाईत छोटंसं मंदिरही उभारण्यात आलं. या घटनेने मुंबईसह देशाच्या विविध भागांत जातीय दंगलींचा वणवा भडकला. एका आकडेवारीनुसार किमान २००० लोकांचा या दंगलीत बळी गेला. दरम्यान, तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी मशिदीचे पुननिर्माण करण्याचे आश्वासन देत मुस्लिमांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले. १६ डिसेंबर रोजी बाबरी पतनाची चौकशी करण्यासाठी एम. एस. लिब्रहान आयोग नेमण्यात आला.
१९९४: अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ पीठापुढे बाबरी मशीद पतनाबाबतच्या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली.
२००१: ४ मे २००१ रोजी विशेष सीबीआय न्यायालयाने भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी, शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह १३ जणांवरील कट रचल्याचा आरोप हटवला.
२००२: तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी १ जानेवारी २००२ रोजी अयोध्या विभाग स्थापन केला. हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही पक्षकारांशी संवाद साधण्याची व वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करण्याची जबाबदारी या विभागावर सोपवण्यात आली. १ एप्रिल २००२ रोजी अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकीसाठी दाखल दाव्यांवर अलाहाबाद हायकोर्टाच्या तीन सदस्यीय पीठाने सुनावणी सुरू केली. हिंदू कार्यकर्त्यांना घेऊन येणाऱ्या साबरमती एक्स्प्रेसला २७ फेब्रुवारी रोजी गुजरातमधील गोध्रा येथे आग लावण्यात आली. त्यात ५८ जण मारले गेले. हे सर्वजण अयोध्येतून परतत होते. या घटनेनंतर उसळलेल्या गुजरात दंगलीत २००० हून अधिक लोकांचा बळी गेला.
२००३: भारतीय पुरातत्व विभागाने २२ ऑगस्ट २००३ रोजी अयोध्येतील उत्खनानाबाबतचा अहवाल अलाहाबाद हायकोर्टात सादर केला. मशिदीच्या बांधकामाखाली दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष आढळले, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. मुस्लिम पक्षकांरांकडून यावर वेगवेगळी मते नोंदवण्यात आली. या अहवालाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आव्हान दिले.
२००३: सप्टेंबरमध्ये झालेल्या एका सुनावणीत मशिदीच्या पतनास जबाबदार असलेल्या सात हिंदू नेत्यांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.
२००९: लिब्रहान आयोगाने तब्बल १७ वर्षांनंतर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे आपला अहवाल सादर केला.
२०१०: २६ जुलै रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ पीठाने निकाल राखून ठेवला आणि सर्व पक्षकारांना आपसात चर्चा करून तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला. मात्र, त्यास कुणीच प्रतिसाद दिला नाही. अलाहाबाद हायकोर्टाला निकाल देण्यापासून रोखावे, अशी विनंती करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने २८ सप्टेंबर रोजी फेटाळली. त्यानंतर ३० सप्टेंबर रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाने अयोध्या वादावर निकाल देत वादग्रस जमिनीचे तीन हिस्से करण्याचे व यातील एक हिस्सा राम मंदिराला, दुसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्डाला आणि तिसरा हिस्सा निर्मोही आखाड्याला देण्याचे आदेश दिले.
२०११: ९ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबद हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
२०१७: आपसात चर्चा करून हा वाद मिटवण्यात यावा, असे मतप्रदर्शन सुप्रीम कोर्टाने २१ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत केले. त्यानंतर १९ एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टाने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अनेक नेत्यांवर फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश दिले. ९ नोव्हेंबर रोजी उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतल्यानंतर शिया वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष वसीम रिझवी यांनी अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर व्हावं व तिथून दूर अन्य ठिकाणी मशीद उभारली जावी, असे विधान केले. १६ नोव्हेंबर रोजी 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग'चे श्री श्री रविशंकर यांनी वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थी केली. विविध पक्षकारांची भेट घेऊन त्यांनी संवाद साधला. ५ डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली असता, कोर्टाने ८ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व दस्तावेजांची पूर्तता करण्याचे निर्देश दिले.
२०१८: ८ फेब्रुवारी रोजी सुन्नी वक्फ बोर्डाच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी नियमित सुनावणी व्हावी, अशी विनंती केली. ही विनंती कोर्टाने फेटाळली. १९९४ मध्ये इस्माइल फारूखी विरुद्ध भारतीय संघ यांच्यातील खटल्यात दिलेल्या निकालाचा फेरविचार व्हावा. हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्यात यावे, अशी मागणी १४ मार्च रोजी धवन यांनी केली. २० जुलै रोजी धवन यांच्या अपीलावरील निर्णय सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला. २७ सप्टेंबर रोजी यावर निर्णय देत सुन्नी बोर्डाची विनंती सुप्रीम कोर्टाने अमान्य केली. 'मशीद इस्लामचे अविभाज्य अंग नाही' असे मत इस्माइल फारूखी विरुद्ध भारतीय संघ यांच्यातील खटल्याच्या निकालात कोर्टाने नोंदवले होते. राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद या दिवाणी वादावर उपलब्ध साक्षीपुराव्यांच्या आधारेच निर्णय होईल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले होते. नंतर याप्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करण्याबाबत अखिल भारतीय हिंदू महासभेने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने १२ नोव्हेंबर रोजी फेटाळली.
२०१९: ८ जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने अयोध्या प्रकरणी सुनावणीसाठी पाच सदस्यीय घटनापीठ गठित केले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. एन. व्ही. रमण्णा, न्या. यू. यू. ललित, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश करण्यात आला. दोनच दिवसांनी १० जानेवारी रोजी न्या. ललित यांनी या पीठातून अंग काढून घेतले. त्याचवेळी अयोध्या प्रकरणी सुनावणीसाठी २९ जानेवारी ही तारीख निश्चित करण्यात आली. त्याआधी २५ जानेवारी रोजी घटनापीठाचे पुनर्गठन करण्यात आले. सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठात न्या. बोबडे, न्या. चंद्रचूड यांच्यासह अशोक भूषण व एस. ए. जमीर या न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला. दरम्यान, ८ मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थतेसाठी हा वाद समितीकडे पाठवला. हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश एफ. एम. आय. कलीफुल्ला यांना या समितीचे अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात आले. या समितीने सीलबंद लिफाफ्यात १ ऑगस्ट रोजी आपला अहवाल कोर्टात सादर केला. मात्र या समितीला मध्यस्थी करण्यात अपयश आल्याचे लक्षात आल्यानंतर ६ ऑगस्टपासून सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी दररोज सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर ४ ऑक्टोबर रोजी महत्त्वाची बाब सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केली. अयोध्या प्रकरणी १७ ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण होईल व १७ नोव्हेंबरपर्यंत निकाल दिला जाईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षांना राज्य सरकारने संरक्षण द्यावे, असे स्पष्ट निर्देशही कोर्टाने दिले. दरम्यान, १६ ऑक्टोबर रोजी अयोध्या वादावर सुनावणी पूर्ण करत सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी निर्णय राखून ठेवला.
बाबरी मशीद पाडण्याचा आरोप असलेल्या या पाच व्यक्तींविषयी तुम्हाला माहिती आहे का? - BBC News मराठी
बाबरी मशीद पाडण्याचा आरोप असलेल्या या पाच व्यक्तींविषयी तुम्हाला माहिती आहे का?
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातल्या महत्त्वाच्या घटनांपैकी एक म्हणजे बाबरी मशीद विध्वंस. या घटनेनंतर देशात सामाजिक आणि राजकीय उलथापालथ झाली.
बाबरी मशीद पाडण्याचा कट केल्याचा आरोप असणाऱ्यांविषयीचा निकाल लखनौच्या विशेष न्यायालयात सुनावला जाणार आहे.
जाणून घेऊयात त्या 5 व्यक्तींविषयी, ज्यांच्यावर बाबरी मशीद पाडण्याचे आरोप आहेत.
लालकृष्ण अडवाणी
भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी हे वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडण्याच्या 'कटा'चे मुख्य सूत्रधार असल्याचं सीबीआयच्या मूळ आरोपपत्रात म्हटलंय. ऑक्टोबर 1990 ते डिसेंबर 1992 या काळात हे घडल्याचं आरोपपत्रात म्हटलंय.
फोटो स्रोत, Getty Images
राम जन्मभूमीवर मीर बाकीने मशीद बांधल्याचं हिंदूंचं म्हणणं होतं. विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्या, काशी आणि मथुरेतली मंदिरं मुक्त करण्याची मोहीम राबवली आणि या अंतर्गत लालकृष्ण अडवाणींनी सोमनाथपासून अयोध्येपर्यंत रथयात्रा काढली.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी मुंबईत दादरमध्ये अडवाणींचं स्वागत केलं होतं. बाबरी मशीद ही कधीही मशीद नव्हती आणि कोणत्याही परिस्थितीत अयोध्येमध्ये रामाचं मंदिर उभं करण्याचा दृढ संकल्प हिंदू संघटनांनी केल्याची घोषणा अडवाणींनी त्याच दिवशी पंचवटीमध्ये केली होती.
या कार्यात साथ देण्याचं आश्वासन बाळासाहेब ठाकरेंनी दिलं होतं.
1991मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपचं सरकार आल्यानंतर तेव्हाचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी या योजनेला सक्रीय पाठिंबा दिल्याचं आरोपपत्रात म्हटलंय.
5 डिसेंबर 1992 ला भाजप नेते विनय कटियार यांच्या घरी एक गुप्त बैठक झाली. वादग्रस्त बांधकाम पाडण्याचा अंतिम निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
अडवाणींनी 6 डिसेंबरला म्हटलं होतं, "आज कारसेवेचा शेवटचा दिवस आहे. कारसेवक आज अखेरची कारसेवा करतील."
केंद्राची तुकडी फैजाबादहून अयोध्येला येत असल्याचं त्यांना समजल्यानंतर त्यांनी लोकांना राष्ट्रीय महामार्ग रोखायला सांगितलं.
वादग्रस्त बांधकाम पूर्णपणे पाडलं जाईपर्यंत राजीनामा देऊ नये असं अडवाणींनी कल्याण सिंहांना फोन करून सांगितल्याचं फिर्यादी पक्षाचं म्हणणं आहे.
राम कथा अकुंजच्या व्यासपीठावरून अडवाणींनी ओरडून म्हटलं होतं, "जे कारसेवक शहीद व्हायला आले आहेत, त्यांना शहीद होऊ दिलं जाईल."
"मंदीर बनवायचं आहे, मंदीर ऊभारून जाऊ. हिंदू राष्ट तयार करू," असं म्हणण्याचा अडवाणींवर आरोप आहे.
वादग्रस्त बांधकाम पाडलं जाऊ नये, म्हणून स्थानिक प्रशासनाने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत म्हणूनच तत्कालिन जिल्हा मॅजिस्ट्रेट आर. एन. श्रीवास्त आणि पोलीस अधीक्षक डी. बी. राय हे देखील या 'कटा'त सामील असल्याचा फिर्यादी पक्षाचा आरोप आहे. यापैकी राय यांचं निधन झालंय.
मुस्लिम समाजाच्या विरुद्ध भडकवणारी प्रक्षोभक भाषणं देत कारसेवकांना चिथवल्याचा आरोप अडवाणी आणि त्यांच्या इतर सात सहकाऱ्यांवर रायबरेलीच्या कोर्टात ठेवण्यात आला होता. या सगळ्यांनीच आपल्यावरचे आरोप फेटाळून लावले होते.
कल्याण सिंह
1991मध्ये मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर कल्याण सिंह यांनी वादग्रस्त ठिकाणी मंदीर उभारण्याची शपथ अयोध्येला जाऊन डॉ. मुरली मनोहर जोशी आणि इतर नेत्यांसोबत घेतल्याचं सीबीआयच्या मूळ चार्जशीटमध्ये म्हटलंय. 'रामलल्ला हम आए है, मंदिर यहीं बनाएंगे' अशी घोषणा त्यांनी दिली होती.
केंद्र सरकारने केंद्रीय पॅरामिलीटरी फोर्सच्या 195 कंपनी मदतीसाठी पाठवल्या होत्या, पण भाजप सरकारने त्या वापरल्या नाहीत. केंद्रीय पथकांचा वापर करावा असं 5 डिसेंबरला उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रमुख गृह सचिवांनी सुचवलं होतं, पण कल्याण सिंह यासाठी राजी झाले नाही.
संविधान आणि देशाच्या कायद्याचं संरक्षण करण्याची शपथ घेत मशिदीचं संरक्षण करण्याचं आश्वासन कल्याण सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात दिलं होतं, पण त्याचं पालन त्यांनी केलं नाही.
बाबरी मशीद ज्यावेळी पाडण्यात आली त्यावेळी कल्याण सिंह अयोध्येत नव्हते, पण तरीही ते या कटात सामील असल्याचं सांगण्यात आलं.
गोळीबार न करण्याचा आदेश आपणच दिल्याचं कल्याण सिंह यांनी 6 डिसेंबर नंतरच्या त्यांच्या विधानांमध्ये स्वीकारल्याचं आरोपपत्रात म्हटलंय. यामुळे प्रशासनातल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला दोषी मानण्यात आलं नाही.
अशोक सिंघल
विश्व हिंदू परिषदेचे नेते अशोक सिंघल हे अयोध्येतल्या वादग्रस्त ठिकाणी राम जन्मभूमी मंदीर उभारण्याच्या मोहिमेचे प्रमुख होते.
20 नोव्हेंबर 1992ला बाळासाहेब ठाकरेंना भेटून त्यांना कारसेवेत सहभागी होण्यासाठीचं निमंत्रण सिंघल यांनी दिल्याचं आरोपपत्रात म्हटलंय.
4 डिसेंबर 1992ला बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसैनिकांना अयोध्येला जायचे आदेश दिले होते .
मशिदीवर असलेला मीर बाकीचा शिलालेख ही मशीदीविषयीची एकमेव खूण असल्याने 6 डिसेंबरच्या कारसेवेदरम्यान हा शिलालेख हटवण्यात येण्याचं अशोक सिंघल यांनी म्हटलं होतं.
5 डिसेंबरच्या पत्रकार परिषेदत अशोक सिंघल म्हणाले होते, "मंदीर निर्माणाच्या कार्यात येणारा प्रत्येक अडथळा आम्ही दूर करू. कारसेवा फक्त भजन-कीर्तनासाठी नाही तर मंदीर उभारणीच्या कार्याची सुरुवात करण्यासाठी आहे."
6 डिसेंबरला राम कथा कुंजच्या व्यासपीठावर अशोक सिंघल उपस्थित होते आणि 'रामलल्ला हम आए हैं, मंदिर वही बनाएंगे. एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड दो,' च्या घोषणा इतर आरोपींसोबत कारसेवकांकडून म्हणवून घेत होते, असा आरोप आरोपपत्रात ठेवण्यात आलाय.
बाबरी मशीद पाडली जात असताना आरोपी आनंदी होत मंचावर उपस्थित लोकांना मिठाई वाट होते.
या आरोपींनी दिलेल्या भाषणांमुळे उत्तेजित होत आधी बाबरी मशीद पाडण्यात आली आणि त्याच दिवशी अयोध्येतल्या मुसलमानांची घर उद्धवस्त करण्यात आली, जाळण्यात आली, मशिदी आणि कबरी तोडण्यात आल्या. यामुळे मुसलमानांच्या मनात भीती निर्माण झाली आणि त्यांना अयोध्या सोडणं भाग पडलं.
विनय कटियार
बजरंग दलाचे नेते विनय कटियार त्यांच्या कट्टर आणि वादग्रस्त विधानांसाठी ओळखले जातात.
बजरंग दलाचं आत्मघातकी पथक कारसेवेसाठी सज्ज असून 6 डिसेंबरला हे पथक शिवाजी महाराजांची रणनीती अवलंबणार असल्याचं 14 नोव्हेंबर 1992ला विनय कटियार यांनी अयोध्येत म्हटल्याचा उल्लेख आरोपपत्रात आहे.
ही वादग्रस्त मशीद पाडण्यात यायच्या एक दिवस आधी 5 डिसेंबरला अयोध्येत विनय कटियार यांच्या घरी एक गुप्त बैठक झाली. यामध्ये लालकृष्ण अडवाणींसोबत शिवसेना नेते पवन पांडेही सहभागी झाले होते. वादग्रस्त बांधकाम पाडण्याचा अंतिम निर्णय याच बैठकीत घेण्यात आला.
आरोपपत्रानुसार विनय कटियार 6 डिसेंबरला त्यांच्या भाषणात म्हणाले, "आम्हा बजरंगींच्या उत्साहाला समुद्री वादळापेक्षा जास्त उधाण आलेलं आहे, यात एक नाही तर सगळ्या बाबरी मशिदी उद्धवस्त होतील."
मुरली मनोहर जोशी
राम मंदीर आंदोलनामध्ये प्रामुख्याने सहभागी झालेल्या भाजप नेत्यांमधलं अडवाणींनंतरचं दुसरं मोठं नाव म्हणजे मुरली मनोहर जोशी.
6 डिसेंबरला ते या वादग्रस्त परिसरात हजर होते. मशीदीचा घुमट पाडल्यानंतर उमा भारतींनी अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशींची गळाभेट घेतल्याचं आरोपपत्रात म्हटलंय.
अडवाणींच्या कारसेवा मोहिमेसाठी जोशी दिल्लीहून मथुरा आणि काशीमार्गे अयोध्येला आल्याचं फिर्यादी पक्षाने म्हटलं होतं.
28 नोव्हेंबरला सुप्रीम कोर्टाने प्रतिकात्मक कारसेवेचा निर्णय दिल्यानंतर या सगळ्यांनीच जातीयवादी भाषणं दिल्याचा या सगळ्यांवर आरोप आहे.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
No comments:
Post a Comment